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ऑनलाइन बेटिंग वाले गेमिंग-ऐप्स को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट दो पहलुओं पर आधारित है. पहला- गैरकानूनी और नुकसानदेह मनी गेम्स पर सख्ती. दूसरा- ई-स्पोर्ट्स को एक उद्योग और सॉफ्ट पावर के रूप में बढ़ावा देना. सरकार का अनुमान है कि 45 करोड़ भारतीय हर साल लगभग 20000 करोड़ रुपये वास्तविक मनी गेम्स में गंवा देते हैं.Original Article